संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो गया, जो 13 अगस्त तक चलेगा। यह 18वीं लोकसभा का आठवां सत्र है और इस दौरान कुल 19 बैठकें होने की योजना है।

सरकार ने इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की योजना बनाई है। इनमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करने से जुड़ा विधेयक शामिल है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश की गिनती अलग से की जाती है।

इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को मिलाकर एक ही उच्च शिक्षा नियामक आयोग बनाने से जुड़ा विधेयक भी विचार और पारण के लिए सूचीबद्ध है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से जुड़े भुगतान में देरी रोकने के मकसद से एक संशोधन विधेयक भी इस सत्र में पेश किया जाना है।

विपक्ष ने इस सत्र में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े मुद्दे और लोक पदाधिकारियों को लेकर प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन को प्रमुखता से उठाने की तैयारी की है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि रक्षा मंत्री ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों की क्षति को लेकर गुमराह करने वाला बयान दिया था।

संसदीय शोध संस्थान पीआरएस इंडिया के मुताबिक, सत्र की शुरुआत में सरकार के पास पहले से लंबित 28 विधेयकों के अलावा सात प्राथमिकता वाले विधेयक हैं, जिनमें से पांच पूरी तरह नए हैं।

आगामी हफ्तों में इन विधेयकों पर दोनों सदनों में चर्चा होने की उम्मीद है, जबकि विपक्षी दलों ने राजनीतिक और संसदीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।