संभल में अवैध निर्माण पर प्रशासन का कड़ा एक्शन: कुतुबपुर सकता गांव में मस्जिद के अवैध हिस्से पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल और ड्रोन से निगरानी तैनात
उत्तर प्रदेश के संभल जिले के ऐंचौड़ा कंबोह क्षेत्र में वक्फ संपत्ति पर बिना अनुमति कराए जा रहे नए निर्माण को जिला प्रशासन ने ढहाया; वक्फ बोर्ड से अनुमति न मिलने और नोटिस का जवाब संतोषजनक न होने पर की गई यह सख्त कार्रवाई, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

प्रस्तावना: उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों से अवैध निर्माण, भूमि अतिक्रमण और बिना अनुमति के खड़े किए जाने वाले ढांचों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी और राज्य-व्यापी सख्त रुख अपनाया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में कानून के शासन को बनाए रखने और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहाँ प्रशासन ने नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से कराए जा रहे निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया।
संभल जिले के ऐंचौड़ा कंबोह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुतुबपुर सकता गांव में वक्फ संपत्ति पर बिना किसी वैध अनुमति के मस्जिद के नए और विस्तारित हिस्से का निर्माण कराया जा रहा था। जब स्थानीय स्तर पर इसकी शिकायतें प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचीं, तो राजस्व विभाग और जिला प्रशासन ने गहन जांच के बाद सख्त कदम उठाते हुए इस अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल, पीएसी के जवान और ड्रोन कैमरों की मदद ली गई।
कुतुबपुर सकता गांव की घटना: क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, संभल जिले के बहजोई और ऐंचौड़ा कंबोह क्षेत्र में पिछले कुछ समय से अवैध निर्माणों और कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन का अभियान तेजी से चल रहा है। इसी अभियान के तहत कुतुबपुर सकता गांव में स्थित 'मस्जिद करीम' (वक्फ संख्या-81) से जुड़े मामलों की प्रशासनिक स्तर पर जांच की गई।
राजस्व अभिलेखों के मुताबिक, गांव कुतुबपुर सकता में गाटा संख्या 57क की भूमि पर यह संरचना स्थित है। इस भूमि के आंशिक हिस्से पर, जो लगभग 130 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, मस्जिद के नाम पर नया और अनाधिकृत निर्माण कार्य कराया जा रहा था। स्थानीय ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं द्वारा यह बात सामने लाई गई कि इस भूमि पर पुराने ढांचे के नाम पर हाल ही में नया और बड़ा निर्माण बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के खड़ा किया जा रहा है।
प्रशासनिक जांच में यह पाया गया कि यह निर्माण कार्य मात्र दो से तीन महीने पुराना था, जबकि मूल ढांचा पुराना था। अधिकारियों के अनुसार, इस स्थल पर एक नई परंपरा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके तहत बिना विधिवत प्रक्रिया के धार्मिक गतिविधियों के दायरे को फैलाया जा रहा था।
वक्फ बोर्ड की अनुमति का पेंच और दस्तावेजों की जांच
किसी भी धार्मिक स्थल या वक्फ संपत्ति पर किसी भी प्रकार का नया निर्माण, विस्तार या परिवर्तन करने के लिए संबंधित राज्य के वक्फ बोर्ड (उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इसके अलावा, स्थानीय जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण के नियमों का पालन करना भी कानूनी रूप से आवश्यक है।
संभल के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और तहसील प्रशासन की संयुक्त जांच टीम ने जब इस मामले की तहकीकात की, तो मस्जिद समिति के मुतवल्ली (प्रबंधक) मोहम्मद इरशाद को नोटिस जारी कर निर्माण से संबंधित वैध दस्तावेज और अनुमति पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया:
दस्तावेजों की कमी: मुतवल्ली की ओर से खतौनी और पुरानी वक्फ संपत्ति से जुड़े कुछ कागजात तो पेश किए गए, लेकिन वे नए निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई कोई भी वैध अनुमति या स्वीकृति पत्र नहीं दिखा पाए।
एसडीएम कोर्ट का निर्देश: जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट होने के बाद कि निर्माण पूरी तरह से अवैध और बिना अनुमति के है, संभल के उपजिलाधिकारी (SDM) न्यायालय में मामला चला। पर्याप्त सुनवाई और समय दिए जाने के बावजूद जब समिति की ओर से कोई संतोषजनक विधिक दस्तावेज या अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई, तो नियमों के तहत अवैध हिस्से को ध्वस्त करने के आदेश पारित किए गए।
प्रशासनिक अमला और भारी पुलिस बल की तैनाती
कार्रवाई की गंभीरता और क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए थे। ध्वस्तीकरण अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ-साथ कई थानों के प्रभारियों को मौके पर तैनात किया गया था:
व्यापक पुलिस बल: तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में चार थानों के एसएचओ, लगभग 10 पुलिस थानों का बल और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) की एक पूरी प्लाटून मौके पर मौजूद थी।
छतों पर सुरक्षाकर्मी और ड्रोन से निगरानी: किसी भी संभावित उपद्रव, विरोध प्रदर्शन या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति को भांपते हुए आसपास की इमारतों की छतों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इसके साथ ही, पूरे इलाके की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए आधुनिक ड्रोन कैमरों का उपयोग किया गया।
बुलडोजर एक्शन: किन हिस्सों को किया गया ध्वस्त?
गुरुवार को निर्धारित योजना के तहत राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम बुलडोजर लेकर कुतुबपुर सकता गांव पहुँची। प्रशासन ने तयशुदा रकबे (करीब 130 वर्ग मीटर) पर किए गए अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई शुरू की:
बुलडोजर की मदद से मस्जिद के नए बने हुए मुख्य गेट, दो शौचालय, एक कोठरी, बड़ा हॉल, पक्की दीवारें और वजू स्थल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल उसी हिस्से को ढहाया गया है जो अवैध रूप से और बिना अनुमति के नया बनवाया गया था, जबकि मूल संपत्ति और कानूनी रूप से स्थापित हिस्से को लेकर प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का पालन किया गया।
यह पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, हालांकि इस दौरान स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सख्ती और पुलिस के कड़े पहरे की चर्चा पूरे जिले में बनी रही।
विस्तृत अभियान: संभल में अवैध कॉलोनियों और निर्माणों पर भी चला चाबुक
संभल जिले में प्रशासन केवल धार्मिक स्थलों के अवैध निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनाइज़र्स के खिलाफ भी लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में जिला प्रशासन और जिला पंचायत की संयुक्त टीम ने संभल के विभिन्न क्षेत्रों में कई अवैध कॉलोनियों को भी जमींदोज किया है:
बेहटा जयसिंह: संभल रोड स्थित बेहटा जयसिंह गांव में बिना जिला पंचायत का नक्शा पास कराए बसाई जा रही तीन अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया।
फतेहपुर शरीफनगर और आनंदपुर: इसी तरह फतेहपुर शरीफनगर में दो और आनंदपुर गांव में एक अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वहां की गई प्लॉटिंग की नींव और अस्थायी निर्माणों को ढहा दिया गया।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना लेआउट पास कराए और नियमों की अनदेखी कर जनता को ठगने वाले अवैध प्लॉटिंग कारोबारियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और विपक्षी दलों के बयान
संभल में हुई इस प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। हाल ही में लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब विपक्षी नेताओं से इस तरह के मामलों और प्रशासनिक कार्रवाइयों पर सवाल किया गया, तो उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की।
विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि प्रशासन द्वारा की जाने वाली ऐसी कार्रवाइयों में पारदर्शिता और नियमों का एक समान पालन होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर, सत्ताधारी दल और प्रशासनिक अधिकारियों का यह स्पष्ट तर्क है कि कानून का पालन करना हर नागरिक और संस्था के लिए अनिवार्य है। सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी वर्ग या समुदाय से जुड़ा हो। न्यायालय के आदेशों और विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही यह कार्रवाई निष्पक्ष रूप से अंजाम दी गई है।
निष्कर्ष (Conclusion)
उत्तर प्रदेश के संभल जिले के कुतुबपुर सकता गांव में वक्फ संपत्ति पर बिना अनुमति के किए गए अवैध निर्माण को गिराए जाने की यह घटना एक बार फिर यह संदेश देती है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी बरतने के मूड में नहीं है।




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