भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जनवरी 2026 के अंत में 1,100 से अधिक केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की।

आयोग के अनुसार नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों में 557 सामान्य पर्यवेक्षक, 188 पुलिस पर्यवेक्षक और 366 व्यय पर्यवेक्षक शामिल हैं। इन अधिकारियों को अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग ने इन पर्यवेक्षकों के लिए ब्रीफिंग बैठकें भी आयोजित कीं, जिनमें सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात होने वाले 1,400 से अधिक अधिकारियों को बुलाया गया।

आयोग के अनुसार पर्यवेक्षकों की भूमिका चुनाव प्रक्रिया के दौरान आयोग की 'आंख और कान' के तौर पर काम करने की होती है, ताकि मतदान हिंसा और प्रलोभन से मुक्त तथा निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके।

आयोग ने पर्यवेक्षकों को आदर्श आचार संहिता के सख्त पालन को सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की धमकी, हिंसा या प्रलोभन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

पांचों राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने पहले से ही अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, और आयोग की इस नियुक्ति को चुनावी प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।