भारत और अमेरिका ने 6 फरवरी को एक व्यापार समझौते की घोषणा की, जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क को हटाने का कार्यकारी आदेश जारी किया। यह अतिरिक्त शुल्क पहले भारत की रूस से कच्चा तेल खरीद जारी रखने के मद्देनज़र लगाया गया था।

यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई एक फोन वार्ता के बाद आई, जिसमें दोनों नेताओं ने पारस्परिक व्यापार पर एक अंतरिम ढांचे को लेकर सहमति जताई थी। व्हाइट हाउस की ओर से जारी संयुक्त बयान में इसे दोनों देशों के बीच व्यापार को खोलने वाला कदम बताया गया।

अमेरिकी पक्ष के अनुसार भारत से आयातित वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा। संयुक्त बयान में कहा गया कि अतिरिक्त शुल्क हटाने का यह फैसला भारत की रूस से तेल न खरीदने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए लिया गया।

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने इस समझौते को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व में दोनों देशों की "महत्वपूर्ण भागीदारी" के लिए एक बड़ी जीत बताया।

दोनों देशों ने प्रौद्योगिकी उत्पादों में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और तकनीकी सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमति जताई। संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों पक्ष इस अंतरिम समझौते को जल्द अंतिम रूप देने के साथ-साथ एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बीटीए पर बातचीत जारी रखेंगे।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की ओर से भी इस संयुक्त बयान का स्वागत किया गया, जिसमें इसे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही व्यापार वार्ता में एक अहम प्रगति बताया गया।

व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि शुल्क में यह कटौती भारत के निर्यातकों के लिए राहत की खबर है, हालांकि दोनों पक्षों के बीच व्यापक समझौते पर अंतिम सहमति बनने में अभी और समय लग सकता है।